(नेपाल आयल निगम, सहायक प्रवन्धक-६, आन्तरिक तथा खुल्ला, प्रश्नांक-५, परीक्षा मिति:२०८१/०१/०८)
कानुनी र राजनीतिक प्रणालीहरूमा “कानूनको शासन” एक आधारभूत सिद्धान्त हो जसले सबै व्यक्ति, संस्था र निकायहरू कानूनको अधीनमा रहनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ।
“कानूनको शासन” कानून (laws), संस्था (institutions), मापदण्ड (norms) र सामुदायिक प्रतिबद्धता (community commitment) को एक दिगो प्रणाली हो जसले चार विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्दछ: जवाफदेहिता (accountability), न्यायपूर्ण कानून (just law), खुला सरकार (open government), र पहुँचयोग्य र निष्पक्ष न्याय (accessible and impartial justice)।
कानूनको शासनका आधारभूत मान्यताहरु यसप्रकार रहेका छन् ।
१. कानूनको सर्वोच्चता (Supremacy of Law): कानून सर्वोच्च हुन्छ, कानुन भन्दा माथि कोहि हुँदैन र राज्यका सम्पूर्ण कार्यहरु स्थापित कानुनी नियमहरूका अधिनमा हुनुपर्छ। कुनै पनि सरकारले आफूखुसी स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नु हुँदैन, हरेक निर्णय स्थापित समकालिन कानूनले दिशानिर्देश गरेको हुनुपर्छ।
२. जवाफदेहिता (Accountability): सरकारी र निजी दुवै पक्ष कानून अन्तर्गत जवाफदेही हुन्छन। सार्वजनिक अधिकारीहरूले आफ्नो अख्तियारको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, र यदि उनिहरूले अतिक्रमण गरेमा उनिहरूलाई जवाफदेही बनाउने राज्य-संयन्त्रहरू हुनुपर्छ।
३. निष्पक्ष न्याय र न्यायपूर्ण कानूनहरू (Fair and Just Laws)
न्यायपूर्ण कानूनहरू: व्यक्तिको नैतिक अधिकार (Moral Rights) अनुरुप कानूनहरू बन्नुपर्दछ, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरू जस्तै, निष्पक्षता (fairness), तटष्ठता (impartiality), तर्कसंगतता (reasonableness), उचित प्रक्रिया (due process) हरुको आधारमा न्यायिक निरुपण गरिनुपर्दछ।
निष्पक्ष न्याय: कानूनहरू निष्पक्ष, स्पष्ट र सार्वजनिक रूपमा ज्ञात हुनुपर्छ ताकि सामान्य व्यक्तिहरूले बुझ्न र पालना गर्न सकून्। कानूनले सबैका लागि न्याय र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दै मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ। नागरिकलाई कानुन बमोजिम मात्र सजाय दिन सकिन्छ र कानून भूत प्रभावी हुनुहुँदैन, “अन्यथा” प्रमाणित नभएसम्म सबै मानिसहरू निर्दोष मानिन्छन् र चुप बस्ने हकदार हुन्छन् र आफूलाई दोषी मान्नु आवश्यक रहँदैन।
४. खुला सरकार (open government): खुल्ला सरकारले नागरिकबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि औजार/संयन्त्रको स्थापना र सार्वजनिक नीतिको छलफलमा नागरिकको सहभागितालाई बढावा दिन्छ। यसमा
- कानून र सरकारी तथ्याङ्क (Publicized laws and government data) कति र कसरि सार्वजनिक गरिएको छ?
- सूचनाको हकको कार्यान्वयन स्थिति (Right to information)
- सरोकारका बिषयहरुमा नागरिक सहभागिता (Civic participation)
- गुनासो संयन्त्रको व्यवस्था (Complaint Redressal mechanisms)
हरुका आधारमा कार्यसम्पादन गरिने हुँदा कानून को शासनको पक्षपोषण हुनेगर्दछ।
५. कानूनको अगाडि समानता (Equality Before the Law): प्रत्येक व्यक्ति कानूनका अगाडी समान हुन्छ, चाहे उनिहरूको हैसियत, सम्पत्ति, वा पद जतिसुकै सानो ठुलो होस्। यसले न्याय निष्पक्ष र भेदभावविना शासित भएको सुनिश्चित गर्दछ।
६. शक्ति पृथकीकरण (Separation of Powers): शक्तिको केन्द्रविन्दु हुन नदिन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको स्पष्ट पृथकीकरण हुनुपर्छ। यसले शक्तिको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्दछ र नियन्त्रण र सन्तुलन (Check & Balance) सुनिश्चित गर्दछ।
७. स्वतन्त्र न्यायपालिका (Independent Judiciary) : कानूनको निष्पक्ष र तटष्ठ प्रयोग सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका स्वतन्त्र र राजनीतिक वा बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। न्यायाधीशहरूले कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्रै निर्णय गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
८. कानुनी निश्चितता (Legal Certainty): कानूनहरु स्पष्ट, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध र स्थिर हुनु पर्दछ। कानुनी वातावरण यस्तो हुनुपर्दछ जहाँ नागरिकहरूले कानून निरन्तर रूपमा लागू हुनेछ भनी विश्वासका साथ आफ्ना कार्यहरूको योजना बनाउन सक्छन्।
९. न्यायमा पहुँच (Access to Justice) : हरेक व्यक्तिले कानूनी उपचार पाउनु पर्दछ र उसको आवाज न्यायालयमा सुनिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। जसले नागरिकको सामाजिक र आर्थिक हैसियत नहेरिकन आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने, न्याय पाउने र अन्याय बिरुद्ध कानूनी उपचार पाउने हक सुनिश्चित हुन्छ।
१०. मौलिक अधिकारको संरक्षण (Protection of Fundamental Rights): कानूनले मौलिक मानवअधिकार र स्वतन्त्रताहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ, व्यक्तिहरू मर्यादाका साथ बाँच्न र उत्पीडन वा स्वेच्छाचारी कार्यहरूको डरविना समाजमा सक्रिय सहभागी हुन सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
११. सरकारको स्वेच्छाचारी अधिकारमा निषेध/अंकुश (Constraints on Arbritrary Government Powers): सरकारलाई असिमित अधिकारको स्वेच्छाचारी अभ्यास गर्न दिईनु हुँदैन । सरकारका हरेक क्रियाकलापलाई कानूनद्वारा सिमित गरि कानूनको शासन कायम गरिनुपर्दछ।
१२. भ्रष्टाचार शुन्यता र नियमनकारी निकायहरुको व्यवस्था (Absence of Corruption & Regulatory Enforcement): घूसखोरी, अनौपचारिक भुक्तानी, र सार्वजनिक सेवाहरूको वितरण र नियमहरूको कार्यान्वयनमा प्रलोभनहरू नियन्त्रण गरिनुपर्दछ। सरकारभित्र र निजि क्षेत्र दुवैमा संरचनागत र व्यवहारजन्य कानूनी र प्रशासकीय नियमनको उचित व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
अत: कानूनको शासनका यी आधारभूत मान्यताहरु लोकतान्त्रिक शासनका मेरुदण्डका रूपमा रहेका छन र यी मान्यताहरुले समाज व्यक्तिको इच्छाले भन्दा पनि कानूनद्वारा शासित हुने कुराको सुनिश्चितता गर्दछ।
(नेपाल आयल निगम, सहायक प्रवन्धक-६, आन्तरिक तथा खुल्ला, प्रश्नांक-५, परीक्षा मिति:२०८१/०१/०८)
